कलेक्टर ने बैंकों की सुस्त कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी: लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के निर्देश
जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, मुख्य प्रबंधक (एलडीएम) अमित वर्मा समेत विभिन्न बैंकों के प्रबंधक और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना पर जोर
- कलेक्टर ने बैंकर्स को मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष समाप्ति तक लंबित आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
- एचडीएफसी बैंक द्वारा एक भी मामला स्वीकृत न करने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और 7 दिन के भीतर योजना के प्रकरणों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
स्व सहायता समूहों के लिए सीसीएल वितरण
- बैंकों में लंबित स्व सहायता समूहों के सीसीएल आवेदनों की समीक्षा की गई।
- सीबीआई बैंक मैनेजर को बक्सवाहा, राजनगर और लवकुशनगर शाखाओं के आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नौगांव शाखा में न्यूनतम सीसीएल होने पर असंतोष व्यक्त किया गया।
कामधेनु और अन्य योजनाओं के लंबित आवेदन
- पशुपालन विभाग के किसानों के केसीसी प्रकरणों को संबोधित करते हुए संबंधित बैंकों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
- कामधेनु योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों पर विशेष ध्यान देने और उन्हें शीघ्र डिस्बर्स करने के आदेश दिए गए।
पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में सुधार के निर्देश
- पीएम स्वनिधि योजना की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित निकायों के सिटी मैनेजर की वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
- सीएमओ घुवारा को शोकॉज नोटिस जारी किया गया।
कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों और बैंकर्स को निर्देशित किया कि योजनाओं के लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा कर वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले सभी प्रकरणों का उचित समाधान सुनिश्चित करें।
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