गर्मियों में जल आपूर्ति और कृषि प्रबंधन के लिए कलेक्टर के सख्त निर्देश

किसानों के लिए उपार्जन केन्द्रों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

जल संचय को बढ़ावा देने और जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश

पीएम कृषि सिंचाई योजना में खरीदे यंत्रों और लाभान्वित किसानों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, संयुक्त कलेक्टर अंजली द्विवेदी, एसडीएम राजनगर विशा माधवानी समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।

प्राकृतिक खेती और ई-वितरण प्रणाली पर जोर

कलेक्टर ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु चयनित किसानों की फसल पैदावार के स्टॉल कलेक्ट्रेट परिसर में लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से उर्वरकों का वितरण ई-वितरण (ई-टोकन) प्रणाली के माध्यम से ही होगा।

नरवाई जलाने पर सख्त कार्यवाही

कलेक्टर ने नरवाई या पराली जलाने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कृषि अधिकारियों को हैप्पीसीड़र और सुपर सीड़र के लिए किसानों को प्रेरित करने को कहा गया है।

जल संरक्षण और सिंचाई योजनाओं पर ध्यान

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुराने खेत तालाबों, डगवेल रिचार्ज, और अन्य संरचनाओं की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराने और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी उचित कदम उठाने को कहा।

रबी विपणन वर्ष 2026-27 की तैयारी

कलेक्टर ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों को गेहूं खरीदी के लिए 2625 रुपए का एमएसपी निर्धारित किया गया है।

साधना सप्ताह के तहत प्रशिक्षण

साधना सप्ताह के दौरान 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक आईगॉट कर्मयोगी मोबाइल ऐप में सभी अधिकारी और कर्मचारी कम से कम 10 प्रशिक्षण करेंगे।

निष्कर्ष

कलेक्टर ने सभी विभागों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल प्रबंधन और कृषि सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम किसानों और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।